समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांनी मागितली स्वेच्छामरणाची परवानगी; हिवाळी अधिवेशन काळात करणार आंदोलन…

 ♦️  याच विभागातील कंत्राटी दिव्यांग विशेष शिक्षक, साधनव्यक्ती व जिल्हा समन्वयक यांना केले शासन सेवेत समयोजन..

सडक अर्जुनी/गोंदिया (दि. 4): महाराष्ट्र राज्य समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे नाही तर स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी समग्र शिक्षा संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य, शाखा गोंदियाच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून केली आहे. दरम्यान कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 8 डिसेंबरपासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे. याविषयी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून आंदोलनस्थळाला भेट देण्यासाठी आमदार राजकुमार बडोले यांना गुरुवार 4 डिसेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले.

 वाचा निवेदन 👇👇👇

New Doc 12-02-2025 19.59

नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशना दरम्यान समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने आंदोलन होणार आहे. हे कर्मचारी अन्नत्याग आंदोलन, शंखनाद, थाळी नाद, घंटानाद, टाळी आक्रोश, भिक मांगो, मूक आंदोलन आणि आत्मक्लेश आंदोलन करणार आहेत. आंदोलनाला सुरवात झाल्यानंतर दुसर्‍या दिवसांपासून कुटुंबातील सदस्य मुले बाळे, आई-वडिल आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा इशाराही समितीने दिला आहे. असुरक्षित कंत्राटी जीवन, अत्यल्प मानधन, दर सहा महिन्यांनी नवनियुक्त आदेश, गेले 20 वर्षे काम करूनही एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नाही. काही कर्मचार्‍यांना सेवा समितीचा कालावधी तीन महिने किंवा सहा महिने इतका अल्प राहिलेला आहे. गेल्या चार वर्षांत 50 टक्के कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक, आरोग्य व शैक्षणिक समस्या वाढल्या आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही, मानधनाव्यतिरिक्त इतर शासकीय सेवा, सुविधांचा कोणताही लाभ मिळत नाही. तसेच 257 कर्मचार्‍यांचा या कंत्राटी सेवेत असताना मृत्यू झाला. पण त्यांच्या कुटुंबांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही, त्यांचे कुटुंब वाऱ्यावर शासनाने सोडले आहे. सेवा समाप्तीनंतर कोणतेही आर्थिक लाभ मिळत नाही. बँक कर्ज देत नाही. असेही संघर्ष समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. 

शासनाने दिली सावत्रपणाची वागणूक: याच अभियानात कार्य करणारे दिव्यांग कंत्राटी विशेष शिक्षक, समावेशित शिक्षण तज्ञ् (विशेष तज्ञ्), जिल्हा सक्षमीकरण समन्वयक अशा 3000 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षी केंद्रस्तरावर विशेष शिक्षक या पदावर नियमित सेवेत समायोजन केले परंतू त्यांच्या सोबतच 20 वर्षे सेवा देणाऱ्या इतर समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांना तसेच कंत्राटी ठेवले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष उफाळला आहे. इतकेच काय तर या अभियानात ज्यांनी एक/दोन/ महिना, वर्ष काम केले व नंतर कंत्राटी नोकरी सोडून दिली तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना ज़िल्हा परिषदेने विविध कारणांमुळे नोकरीतून काढून टाकले होते अशाही कर्मचाऱ्यांना शासन आता सेवेत समायोजन करीत आहे. त्यामुळे शासन एकाला आईचा आणि एकाला मावशीचा अशा सावत्रपणाच्या धोरणाचा अवलंब करीत असल्याचा आरोप देखील या उर्वरीत कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे आतातरी या उर्वरित समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करावे अन्यथा स्वेच्छामरणाची परवानगी द्या अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

आमदार राजकुमार बडोले यांना निवेदन देताना सडक अर्जुनी गट साधन केंद्रातील कंत्राटी कर्मचारी सुनील राऊत, अनिल वैद्य, होमराज मेश्राम, टी. एम. राऊत, जनाबाई कटरे, नेकेश्वरी पटले, सर्व विषय साधन व्यक्ती, वरिष्ठ सहायक लेखापाल कु. वंदना बांडेबुचे, कनिष्ठ अभियंता बिसेन व गटसाधन केंद्रातील अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.